CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म "Ajay: The Untold Story of a Yogi" को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म के निर्माता Samrat Cinematic India Pvt. Ltd. ने सेंसर बोर्ड (CBFC) पर मनमानी और अनावश्यक देरी का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का प्रमाणन आवेदन लंबे समय से लंबित है, जिससे इसके 1 अगस्त 2025 को प्रस्तावित रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है।

CM Yogi: कोर्ट ने सीबीएफसी से मांगा जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोकहले की खंडपीठ ने CBFC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निर्माता पक्ष का कहना है कि बोर्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग की गई है, जो न केवल अनावश्यक है, बल्कि यह प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल भी खड़े करती है।

निर्माताओं ने कोर्ट से की ये अपील 

यह फिल्म लेखक शांतनु गुप्ता की चर्चित पुस्तक "The Monk Who Became Chief Minister" से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म में CM Yogi के साधु से मुख्यमंत्री बनने तक के अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया है। निर्माताओं ने कोर्ट से अपील की है कि CBFC को तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए ताकि फिल्म 'Ajay: The Untold Story of a Yogi' के रिलीज शेड्यूल को बनाए रखा जा सके। यह मामला अब राजनीति, सेंसरशिप और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है।