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Suthyana village illegal construction: सुथ्याना में अवैध कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर, जिला प्रशासन ने बनाई कार्ययोजना

Suthyana village illegal construction: जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। Suthyana village illegal construction मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का मन बना लिया है। जानकारी के अनुसार, सुथ्याना गांव के खसरा नंबर 721, 722, 723 और 724 में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई है
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Suthyana village illegal construction: जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। Suthyana village illegal construction मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का मन बना लिया है। जानकारी के अनुसार, सुथ्याना गांव के खसरा नंबर 721, 722, 723 और 724 में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कार्ययोजना (Action Plan) तय की जाएगी।


एसडीएम सदर Ashutosh Gupta ने बताया कि सुथ्याना में तेजी से illegal plotting और unauthorized construction किया जा रहा है। यह न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि भविष्य में स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या भी खड़ी कर सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कॉलोनियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए, इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा।


इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने एक समिति का गठन किया है। इसमें Greater Noida Authority GM, Assistant Police Commissioner, Irrigation Department और UPPCB (Uttar Pradesh Pollution Control Board) के अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि demolition drive बिना किसी बाधा के पूरी तरह से सफल हो। इसके साथ ही संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।


प्रशासन की इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि Greater Noida illegal construction पर अब सख्ती बरती जाएगी। जिले में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ऐसे निर्माणों पर रोक नहीं लगाई गई तो शहर की प्लानिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी असर पड़ेगा। प्रशासन का यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।

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