Greater Noida Property Update: उत्तर प्रदेश के Stamp and Registration Minister Ravindra Jaiswal ने स्पष्ट किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबित property registration का कारण उनके विभाग नहीं, बल्कि बिल्डर्स और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के बीच No Objection Certificate (NOC) को लेकर चल रहे विवाद हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही बिल्डर्स को Noida Authority, Greater Noida Authority या Yamuna Expressway Authority से NOC मिलती है, रजिस्ट्री विभाग तत्काल registry process शुरू कर देता है।

जायसवाल ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में तीनों विकास प्राधिकरण बिल्डर्स को भूमि आवंटित करते हैं और प्रोजेक्ट का लेआउट पास करते हैं। विवाद तब खड़ा होता है जब बिल्डर्स बकाया भुगतान या अन्य अनुपालनों (compliance issues) के चलते NOC हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में रजिस्ट्री अटकी रहती है। मंत्री ने साफ किया कि “जैसे ही बिल्डर NOC लेकर आता है, हमारा विभाग तुरंत registry without delay सुनिश्चित करता है।”

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों homebuyers अपने फ्लैट्स का कब्ज़ा ले चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्री न होने से कानूनी स्वामित्व (legal ownership) हासिल नहीं कर पा रहे। यह मुद्दा लंबे समय से घर खरीदारों की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। इसी कारण अक्सर सप्ताहांत पर खरीदारों द्वारा buyer protest देखने को मिलते हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग उठती रहती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस क्षेत्र की ज़मीन अधिकतर leasehold property पर है, जिससे खरीदारों को अतिरिक्त जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कई लोग freehold conversion की भी मांग कर रहे हैं। मंत्री जायसवाल का यह बयान घर खरीदारों के लिए राहत का संकेत है, लेकिन असली समाधान तभी संभव है जब बिल्डर्स समय पर प्राधिकरणों से NOC हासिल करें।