Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Yamuna Authority: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का बड़ा एक्शन! 2500 करोड़ की भूमि कब्ज़ा मुक्त, अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Yamuna Authority: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority - YEIDA) ने अवैध अतिक्रमण (illegal encroachment) के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देश और ज़िलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के नेतृत्व में विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 16 सितंबर 2025 को व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। यह अभियान झाझर और ककोड़, जनपद बुलंदशहर में संचालित हुआ।
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Yamuna Authority: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority - YEIDA) ने अवैध अतिक्रमण (illegal encroachment) के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देश और ज़िलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के नेतृत्व में विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 16 सितंबर 2025 को व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। यह अभियान झाझर और ककोड़, जनपद बुलंदशहर में संचालित हुआ।


अभियान के दौरान Yamuna Authority ने लगभग 250 बीघा अधिसूचित भूमि को कब्जा मुक्त कराया, जिसकी बाजारू क़ीमत करीब 2500 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर, झाझर, श्री राधा गौरी एनक्लेव ककोड़ और रुद्र प्रॉपर्टीज जैसी अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह कदम प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे निरंतर anti-encroachment drive का हिस्सा है।


विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने साफ कहा कि यमुना अथॉरिटी अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रहेगी। साथ ही भोले-भाले खरीदारों (innocent buyers) को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, ताकि वे fraud property dealers के जाल में फंसकर नुकसान न उठाएं। उन्होंने कहा कि registry या land deals करने से पहले लोग प्राधिकरण से सत्यापन जरूर कराएं।


कार्रवाई के दौरान YEIDA (Yamuna Authority) के डिप्टी कलेक्टर शिवअवतार सिंह, विशेष कार्याधिकारी अजय कुमार शर्मा, अभिषेक शाही, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी सहित बुलंदशहर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्राधिकरण के परियोजना एवं भूलेख विभाग के विभिन्न कर्मचारियों ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग दिया। इस बड़े ऑपरेशन से प्राधिकरण ने साफ संकेत दिया है कि illegal colonies और unauthorized construction को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।