Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ख़बर का असर: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवैध कालोनियों की सीवर लाइन पर चला बुलडोजर ● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की OTS Scheme 2026 लागू, फ्लैट आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में बड़ी राहत ● CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर याचिका को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी ● गौतमबुद्ध नगर में भीषण गर्मी के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश ● ग्रेटर नोएडा: खाना बनाते समय लगी चिंगारी से 30 झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू ● Heatwave Alert: गर्मी बना रही मानसिक रोगी, डॉक्टरों ने दी चेतावनी ● गौतमबुद्धनगर पुलिस की बड़ी अपील, ईद पर अफवाहों से रहें सावधान, शांति बनाए रखें ● सादोपुर की झाल में Global Institute of Vocational and Technology का उद्घाटन, क्षेत्रीय युवाओं को मिलेगा कंप्यूटर शिक्षा का नया मंच ● यूपी के अलीगढ़ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद खेत में उतारा गया जहाज ● Noida SSC Scam: परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार

भारतीय किसान यूनियन मंच ने तहसील दिवस पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा मुक्त कराने हेतु SDM को दिया ज्ञापन

आज भारतीय किसान यूनियन मंच ने तहसील दिवस के अवसर पर दादरी SDM श्रीमती अनुज नेहरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्ज़े की गंभीर समस्या को उजागर किया गया। मंच के राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनमिंदर भाटी ने बताया कि लगातार तीन साल की शिकायतों के बावजूद, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा जारी है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का जिले में पालन नहीं हो रहा।
top-news

आज भारतीय किसान यूनियन मंच ने तहसील दिवस के अवसर पर दादरी SDM श्रीमती अनुज नेहरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्ज़े की गंभीर समस्या को उजागर किया गया। मंच के राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनमिंदर भाटी ने बताया कि लगातार तीन साल की शिकायतों के बावजूद, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा जारी है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का जिले में पालन नहीं हो रहा।


अक्षय मुखिया, ज़िलाध्यक्ष ने बताया कि ग्राम पंचायतों के समाप्त होने के बाद गांवों की स्थिति गंभीर हो गई है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के उन गांवों में जहाँ कुछ किसानों की सहमति से ज़मीन ली गई थी, वहाँ प्राधिकरण के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रदेश प्रभारी विक्रान्त भाटी ने कहा कि सरकारी एलएमसी की ज़मीन, खेल मैदान, बरात घर, चिकित्सालय, पुस्तकालय, ओपन जिम, तालाब और भूमिहीन परिवारों के पट्टों के लिए सुरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन अब इन पर लगातार अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं।


अजब सिंह भाटी, जिला प्रभारी ने चेतावनी दी कि यदि 25 फरवरी 2026 तक सरकारी ज़मीनों को भूमाफिया से मुक्त नहीं किया गया और गांवों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो भारतीय किसान यूनियन मंच और ग्रामीण तहसील दादरी पर धरना देने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर गजेंद्र बसौया, प्रिंस भाटी, अमित बसौया, मोहित बसौया, अब्दुल कादिर, गुलफाम खान, चिंटू भाटी और सागर यादव सहित कई किसान उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *