Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था होगी और मजबूत, 3000 नए सफाई कर्मियों की होगी तैनाती ● UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था ● अलीगढ़ में यमुना प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि कराई कब्जामुक्त ● UP Weather Today: यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ● नोएडा एयरपोर्ट से श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, अब सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट में पहुंचेंगे यात्री ● UP विधानसभा चुनाव 2027: मेरठ में सपा-कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं से बढ़ी टिकट दावेदारों की बेचैनी ● ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बीच जलभराव से निपटने के लिए प्राधिकरण अलर्ट, सीईओ के निर्देश पर फील्ड में डटी रहीं टीमें ● ग्रेटर नोएडा वेस्ट: भारी बारिश से श्री राधा स्काई गार्डन के पास लंदन मार्ट की बाउंड्री वॉल गिरी, सड़क भी धंसी ● पेट्रोल ₹102 नहीं, ₹82 लीटर होना चाहिए: अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला ● नोएडा में बारिश से जलभराव का संकट! सेक्टर-34 के अपार्टमेंट डूबे

ग्रेटर नोएडा में Land Compensation बढ़ाने की तैयारी, किसानों को मिल सकता है बड़ा लाभ

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित गांवों के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 14 वर्षों बाद जमीन के मुआवजे की दरों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
top-news

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित गांवों के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 14 वर्षों बाद जमीन के मुआवजे की दरों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्राधिकरण के CEO एनजी रवि कुमार के अनुसार, 13 या 14 अप्रैल को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें मुआवजा दर को बढ़ाकर लगभग 6000 रुपये प्रति वर्गमीटर करने की योजना है। वर्तमान में यह दर 4100 रुपये प्रति वर्गमीटर है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है।


इस प्रस्ताव के तहत काश्तकारों को छह प्रतिशत विकसित भूखंड देने का प्रावधान भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसान भूखंड नहीं लेते हैं, तो मुआवजा राशि बढ़कर करीब 7000 रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच सकती है। यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार होगा और विकास परियोजनाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।

वहीं, नोएडा प्राधिकरण में भी बोर्ड बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें 10 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस बैठक में 18 से 25 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बने आवासीय क्षेत्रों में commercial activity की अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही विकसित जमीनों के आवंटन दर में छह प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। पहले यह बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह में होनी थी, लेकिन Noida Airport के लोकार्पण के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *