Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई! ग्राम भनौता में 40 हजार वर्गमीटर भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने एक बार फिर अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वर्क सर्कल-2 के अंतर्गत आने वाले ग्राम भनौता में प्राधिकरण की टीम ने व्यापक अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इस दौरान खसरा संख्या 135 की अर्जित भूमि तथा खसरा संख्या 131, 132 और 135 सहित अन्य अधिसूचित भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को पूरी तरह हटाया गया। कार्रवाई के बाद लगभग 40 हजार वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिससे क्षेत्र में प्राधिकरण की मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई।
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ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने एक बार फिर अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वर्क सर्कल-2 के अंतर्गत आने वाले ग्राम भनौता में प्राधिकरण की टीम ने व्यापक अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इस दौरान खसरा संख्या 135 की अर्जित भूमि तथा खसरा संख्या 131, 132 और 135 सहित अन्य अधिसूचित भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को पूरी तरह हटाया गया। कार्रवाई के बाद लगभग 40 हजार वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिससे क्षेत्र में प्राधिकरण की मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई।


यह पूरा अभियान एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में संचालित किया गया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को चिन्हित किया और नियमानुसार उन्हें हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। इस कार्रवाई में वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पुलिस चौकी प्रभारी संदीप कुमार भी पुलिस बल और गार्ड्स के साथ मौके पर तैनात रहे। पूरी कार्रवाई को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।


प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह के सख्त अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि अधिसूचित और अर्जित भूमि को सुरक्षित रखा जा सके और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिले। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों को भी यह संदेश गया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना अब संभव नहीं होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।