आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की 152वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर आगरा परियोजना को लेकर कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आने वाले समय में जमीन और प्रॉपर्टी के बाजार पर देखने को मिलेगा। बैठक में ग्रेटर आगरा योजना के तहत आवासीय भूखंडों की दर 33 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है, जबकि ग्रुप हाउसिंग के लिए यह दर लगभग 50 हजार रुपये और व्यावसायिक भूखंडों के लिए 66 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जूता मंडी क्षेत्र में भी भूखंडों की नई दरें तय की गई हैं, जहां भूतल की दर 78 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गई है। इन फैसलों के बाद आगरा में रियल एस्टेट बाजार के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

बैठक में सबसे बड़ा फैसला ग्रेटर आगरा के क्षेत्र विस्तार को लेकर लिया गया, जिसके तहत 98 नए गांवों को ADA की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। वहीं पहले से शामिल कुछ गांवों को बाहर करने का भी निर्णय लिया गया है। इस विस्तार के साथ आगरा का शहरी दायरा काफी बढ़ जाएगा और विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। इसके अलावा ताजनगरी फेज-2 में बने ईडब्ल्यूएस भवनों को जर्जर घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने और आवंटियों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश भी दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन स्थानों पर नई और आधुनिक योजना विकसित की जाएगी ताकि शहरी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिनमें इनर रिंग रोड के टोल प्लाजा को मानसून से पहले शुरू करने का निर्देश, खेरिया मोड़ के पास खेल गतिविधियों के लिए जमीन का उपयोग और पीपीपी मॉडल पर इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना शामिल है। साथ ही कन्वेंशन सेंटर और नजूल भूमि के बेहतर उपयोग को लेकर भी निर्णय लिए गए। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा किया जाए और पुरानी सहकारी आवास समितियों की स्थिति का सर्वे कर नगर निगम को हस्तांतरित किया जाए। इन फैसलों से आगरा के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।