Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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यमुना सिटी में औद्योगिक विकास को बड़ी रफ्तार, 14 कंपनियों को मिला जमीन आवंटन

यमुना सिटी (यीडा क्षेत्र) में औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 प्रमुख कंपनियों को जमीन आवंटन पत्र सौंपे। इस बड़े निवेश कार्यक्रम के तहत लगभग 5800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब 10 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। कार्यक्रम में सीईएससी ग्रीन पावर, वेगा इंडस्ट्रीज, क्वार्क्स टेक्नोसॉफ्ट, समरकूल, रिद्धि सिद्धि पेपर्स, एडवांस पैनल एंड स्विचगियर्स और अन्य कंपनियां शामिल रहीं, जिन्होंने यमुना सिटी को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई।
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यमुना सिटी (यीडा क्षेत्र) में औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 प्रमुख कंपनियों को जमीन आवंटन पत्र सौंपे। इस बड़े निवेश कार्यक्रम के तहत लगभग 5800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब 10 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। कार्यक्रम में सीईएससी ग्रीन पावर, वेगा इंडस्ट्रीज, क्वार्क्स टेक्नोसॉफ्ट, समरकूल, रिद्धि सिद्धि पेपर्स, एडवांस पैनल एंड स्विचगियर्स और अन्य कंपनियां शामिल रहीं, जिन्होंने यमुना सिटी को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई।


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से एक्सप्रेसवे आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और राज्य का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 9.1 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण पश्चिमी यूपी में निवेश और निर्यात दोनों को नई रफ्तार मिलेगी। यीडा क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर, सोलर एनर्जी, बैटरी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े स्तर पर विकास होगा, जिससे प्रदेश के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।


जानकारी के अनुसार, इंटीग्रेटेड बैटरीज और सीईएससी जैसी कंपनियों ने अकेले ही हजारों करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। सीईएससी जहां सोलर सेल उत्पादन के लिए 3805 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, वहीं इंटीग्रेटेड बैटरीज 1146 करोड़ रुपये निवेश करेगी। कुल मिलाकर यीडा को मिले 30 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 30,885 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजनाएं आने वाले समय में न केवल रोजगार बढ़ाएंगी बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान भी देंगी।