• sakshi choudhary
• 04 Oct, 2026

ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन (कृषक) ने किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की स्वीकृति पर खुशी जताते हुए इस समझौते में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। हालांकि उन्होंने कहा कि शेष 4 प्रतिशत भूखंड की स्वीकृति नहीं मिलने से किसानों में असंतोष और दर्द है। उन्होंने शासन से जल्द ही शेष 4 प्रतिशत भूखंड की भी स्वीकृति देने की मांग की, ताकि किसानों को उनकी लंबित मांग का समाधान मिल सके।

संगठन के राष्ट्रीय संचार मंत्री विजय भाटी मायचा ने कहा कि किसानों की Back Lease का मामला करीब 15 वर्षों से लंबित है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीतियों के कारण इसका अपेक्षित समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने वर्षों से लंबित आबादी मामलों का जल्द निस्तारण करने की मांग की। साथ ही कहा कि New Noida में भूमि अधिग्रहण के साथ किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड दिए जाने की मांग को लेकर संगठन जल्द जागरूकता अभियान शुरू करेगा। जिला अध्यक्ष विक्रम भाटी ने कहा कि 1997 से 2001 के बीच जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ है, उन्हें भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर और 10 प्रतिशत भूखंड दिए जाने चाहिए। उन्होंने ऐंच्छर, कासना, हल्दोन और गुजरपुर के किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन गांवों के लिए 10 प्रतिशत भूखंड देने की नीति स्वीकृत होने के बावजूद किसानों को भूखंड नहीं मिल रहे हैं। ऐंच्छर के किसानों के 26 रुपये अतिरिक्त प्रतिकर के मामले में भी उन्होंने प्राधिकरण पर लंबे समय से चक्कर लगवाने का आरोप लगाया।

प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल नागर ने बताया कि किसानों की बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर एनपीएसएल कार्यालय पर वार्ता प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आगामी 22 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर Kisan Mahapanchayat आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर, विजय भाटी मायचा, अनिल नागर, विक्रम भाटी के अलावा आशीष नागर, ललित भाटी, परवीन भाटी, यासीन खान सहित अन्य किसान मौजूद रहे। संगठन ने कहा कि किसानों से जुड़े लंबित मामलों को लेकर आगे भी आवाज उठाई जाएगी।