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Greater Noida News: 77.66 करोड़ रुपये के RERA बकाये पर तीन बिल्डर डायरेक्टर गिरफ्तार, 15 दिन के लिए जेल भेजे गए
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने RERA के बकाये की वसूली को लेकर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
- sakshi choudhary
- 12 Nov, 2026
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने RERA के बकाये की वसूली को लेकर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर दादरी तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक की बकाया धनराशि जमा नहीं करने के मामले में तीन बिल्डर निदेशकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए निदेशकों की पहचान श्री राम, मोहम्मद अलीम और तस्लीम सिद्दीकी के रूप में हुई है। ये अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़े बताए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों को संबंधित एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। बकाया रकम जमा नहीं करने और पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर उन्हें अधिकतम 15 दिन तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। इसके बाद तीनों को गौतमबुद्ध नगर जिला कारागार भेज दिया गया।
पहले नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई, फिर हुई गिरफ्तारी
जानकारी के मुताबिक, संबंधित कंपनियों पर उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) की ओर से जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के तहत बड़ी रकम बकाया है। प्रशासन की ओर से बकाया जमा कराने के लिए पहले भी कई बार नोटिस और मांग-पत्र जारी किए गए थे। अधिकारियों की टीमें संबंधित कार्यालयों पर पहुंचकर भुगतान के निर्देश दे चुकी थीं। इसके अलावा कार्यालयों को सील करने जैसी कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद बकाया धनराशि जमा नहीं कराई गई। इससे पहले अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इसी मामले में कंपनी से जुड़े एक अन्य निदेशक बंटी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब तीन और निदेशकों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में जेल भेजे गए निदेशकों की संख्या चार हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य RERA के आदेशों के तहत लंबित रकम की वसूली करना बताया जा रहा है।
बकायेदार बिल्डरों को प्रशासन का सख्त संदेश
गौतमबुद्ध नगर में बड़ी संख्या में लोग घर खरीदने के लिए बिल्डर परियोजनाओं में अपनी जीवनभर की कमाई निवेश करते हैं। ऐसे में RERA से जुड़े बकाया और वसूली के मामलों में प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व बकायेदारों से रकम वसूलने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। निर्धारित अवसर मिलने के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, RERA के बकाये की वसूली और घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा या उनका पैसा वापस मिलना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए इस कार्रवाई से सभी प्रभावित खरीदारों की समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद संबंधित कंपनियां बकाया भुगतान को लेकर क्या कदम उठाती हैं।
