UP Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि अब राज्य में 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति यदि किसी महिला के नाम रजिस्टर्ड की जाती है, तो स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी। इस फैसले से महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

UP Cabinet: यूवाओं को अब फोन के बदले मिलेगा टैबलेट 

इसी बैठक में युवा सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब "स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना" के अंतर्गत स्मार्टफोन की जगह युवाओं को अत्याधुनिक टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इन टैबलेट्स में बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी और मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स होंगे, जिससे छात्रों को पढ़ाई, सरकारी नौकरियों की तैयारी और स्वरोजगार में सहायता मिलेगी। UP Cabinet वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। योजना को पांच वर्षों तक लागू किया जाएगा, और इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी।

11 अगस्त से शुरु होगा मॉनसून सत्र 

इसके अलावा, कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण, यूपी के 121 पॉलीटेक्निक संस्थानों के टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कायाकल्प और 11 अगस्त से मॉनसून सत्र की घोषणा जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। UP Cabinet में चित्रकूट एक्सप्रेसवे से पर्यटन और यातायात को बढ़ावा मिलेगा, जबकि तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप विकसित किया जाएगा।