Uttar Pradesh: सड़क सुरक्षा को लेकर Yogi Government ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। 25 अगस्त के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक ‘No Helmet, No Fuel’ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे और जिला सड़क सुरक्षा समिति (District Road Safety Committee) के सहयोग से इसे लागू किया जाएगा। पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर इसकी निगरानी करेंगे। सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे इस जनहितैषी पहल में पूरा सहयोग दें, क्योंकि यह दण्डित करने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को सुरक्षा का संकल्प दिलाने के लिए है।  

इस पहल का कानूनी आधार भी मजबूत है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं धारा 194D इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी सभी राज्यों को हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘No Helmet, No Fuel’ का उद्देश्य केवल सुरक्षित ड्राइविंग की आदत को बढ़ावा देना है।

परिवहन विभाग Uttar Pradesh ने बताया कि पहले भी ऐसे अभियानों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लोग जल्दी ही हेलमेट पहनने की आदत बना लेते हैं और पेट्रोल की बिक्री पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तेल कंपनियाँ IOCL, BPCL और HPCL सहित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से इसमें सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग पेट्रोल पम्पों पर समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करेगा, जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाएगा।

परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा “‘No Helmet, No Fuel’ दण्ड नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है। सभी नागरिक, उद्योग और प्रशासन मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।”