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Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त हमला बोला है और दावा किया है कि Yogi Adityanath सरकार के राज में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या भयावह रूप से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार 15130 मामले दर्ज होने के साथ उत्तर प्रदेश देश में दलितों के खिलाफ अपराधों की सूची में शीर्ष पर है। यह स्थिति राज्य की कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है।
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Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त हमला बोला है और दावा किया है कि Yogi Adityanath सरकार के राज में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या भयावह रूप से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार 15130 मामले दर्ज होने के साथ उत्तर प्रदेश देश में दलितों के खिलाफ अपराधों की सूची में शीर्ष पर है। यह स्थिति राज्य की कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। 


Akhilesh Yadav ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने दलित समुदाय को न्याय नहीं दिया है और वे “targeted violence” को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं जब बात दलितों पर अपराध की आती है। यादव की इस टिप्पणी को उस व्यापक Dalit rights debate से जोड़ा जा सकता है जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में एक अहम विषय रही है।


वृहत आलोचना करते हुए Akhilesh Yadav ने कहा कि यह सरकार “hierarchy of impunity” की नीति अपना रही है, यानी कुछ शक्तिशाली तबके को अपराध से मुक्ति मिल रही है, जबकि कमजोर तबके को दमन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने न्यायपालिका और प्रशासन से इस पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने राज्य प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे दलितों को न्याय नहीं देंगे, तो जनता उन्हें चुनकर बदल देगी।


उत्तर प्रदेश के law and order की आलोचना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया धीमी है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारों की रक्षा हेतु social equality की बात दोहराई और यह कहा कि दलितों और पिछड़ों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है ताकि वह अपनी नीतियों में सुधार लाए।

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