Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी mandal headquarters पर Divyang Rehabilitation Centres स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी Divyang person समाज की मुख्यधारा से अलग न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ‘Seva, Samvedna aur Samman’ के भाव से दिव्यांगजनों के holistic empowerment के लिए पूरी तरह समर्पित है। इन अत्याधुनिक केंद्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सकीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

Uttar Pradesh के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में पहले से Divyang Rehabilitation Centres संचालित हैं, उन्हें और सशक्त किया जाए और model centres के रूप में विकसित किया जाए। वहीं जहां यह केंद्र अभी नहीं हैं, वहां इन्हें प्राथमिकता के आधार पर district hospitals या government medical campuses में स्थापित किया जाएगा। यदि अस्पतालों में पर्याप्त स्थान न हो, तो अलग भवन की व्यवस्था की जाएगी। इन केंद्रों में physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, psychological counselling, orthotic & prosthetic services, तथा assistive device distribution जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, जिससे दिव्यांगजनों को हर सुविधा तक सरल पहुंच मिल सके।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश के 37 जिलों में Divyang Rehabilitation Centres कार्यरत हैं, जिनमें 11 मंडल मुख्यालयों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन केंद्रों को technically strengthen किया जाए और expert manpower की नियुक्ति सुनिश्चित हो। प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षित physiotherapist, clinical psychologist, speech therapist, counsellor, prosthetist और orthotist की उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। साथ ही, दिव्यांगजनों के लिए digital registration और online tracking system जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि सेवाओं में transparency और real-time monitoring सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सहानुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को self-reliant and contributory citizens के रूप में समाज की मुख्यधारा में लाना है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन केंद्रों के संचालन के लिए District Magistrate-led committees का गठन किया जाए ताकि हर स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। इस बैठक में Minister of State (Independent Charge) Narendra Kumar Kashyap सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। योगी सरकार का यह कदम प्रदेश में inclusive development और social empowerment की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।