UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में Backward Class Welfare Department द्वारा संचालित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में करीब पांच लाख छात्रों के खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 297 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। यह पहली बार है जब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सितंबर माह से ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 62.13 करोड़ रुपये कक्षा 9 से 12 के 2.5 लाख ओबीसी (OBC) छात्रों को दिए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 126.68 करोड़ रुपये से अधिक 4.83 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी (Transparent System) और समावेशी (Inclusive) बनाया है। पहले छात्रवृत्ति चयन में भेदभाव होता था, और वर्ष 2016-17 में तो कई SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई थी। लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। योगी ने बताया कि अब 62 लाख छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल रही है। सरकार ने तय किया है कि अब छात्रों को वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि दो चरणों में Scholarship Payment दिया जाएगा। इससे छात्रों को आर्थिक सहायता समय पर मिलेगी और उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

सीएम योगी ने कहा कि DBT System के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे Middlemen या Corruption की कोई संभावना नहीं रह गई है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों से स्कूल जाने और पढ़ाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा, “शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। जब विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे, तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा।” मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह छात्रवृत्ति न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सरकार का एक मजबूत कदम है।

इस अवसर पर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि Uttar Pradesh Government प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के विज़न के तहत E-Governance से Easy Governance की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में बदलकर हर नागरिक तक सुविधा पहुँचाने का कार्य कर रही है। यह कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि छात्रों, किसानों और आम जनता के लिए योजनाओं का लाभ आसान और त्वरित रूप से उपलब्ध कराएगा। यूपी सरकार का यह प्रयास Digital Empowerment की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।