Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
BREAKING
NEWS
● UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
● अलीगढ़ में यमुना प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि कराई कब्जामुक्त
● UP Weather Today: यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
● नोएडा एयरपोर्ट से श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, अब सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट में पहुंचेंगे यात्री
● UP विधानसभा चुनाव 2027: मेरठ में सपा-कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं से बढ़ी टिकट दावेदारों की बेचैनी
● ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बीच जलभराव से निपटने के लिए प्राधिकरण अलर्ट, सीईओ के निर्देश पर फील्ड में डटी रहीं टीमें
● ग्रेटर नोएडा वेस्ट: भारी बारिश से श्री राधा स्काई गार्डन के पास लंदन मार्ट की बाउंड्री वॉल गिरी, सड़क भी धंसी
● पेट्रोल ₹102 नहीं, ₹82 लीटर होना चाहिए: अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला
● नोएडा में बारिश से जलभराव का संकट! सेक्टर-34 के अपार्टमेंट डूबे
● प्रतीक भाटी 'बबली' बने समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर में संगठन को मिलेगी नई मजबूती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के हाफ एनकाउंटर पर लगाई सख्त फटकार, कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के तथाकथित हाफ एनकाउंटर तरीके पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है।
- sakshi choudhary
- 31 Jan, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के तथाकथित हाफ एनकाउंटर तरीके पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस अधिकारी बिना ठोस वजह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आरोपियों को घुटने के नीचे गोली मार दी जाती है। हाईकोर्ट ने इस प्रवृत्ति को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि यह कानून व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया कि कुछ पुलिसकर्मी प्रमोशन पाने, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा हासिल करने या सोशल मीडिया पर popular बनने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, न कि कानून अपने हाथ में लेना। इस तरह की घटनाएं न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि justice system की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं।
अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। पुलिस को जांच, गिरफ्तारी और कानून के अनुसार कार्रवाई तक ही सीमित रहना चाहिए। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी UP Police, law and order और encounter policy को लेकर एक अहम संदेश मानी जा रही है, जो भविष्य में पुलिस कार्यप्रणाली पर गहरा असर डाल सकती है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
