Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
BREAKING
NEWS
● ग्रेनो में अवैध डंपिंग पर प्राधिकरण सख्त, एम्स गोल्ड होम पर 40,400 रुपये का जुर्माना
● पांच विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच होगा जूनियर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कार्निवल 2026
● जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने को योगी कैबिनेट की मंजूरी
● ग्रेटर नोएडा से KGP तक बनेगी सीधी कनेक्टिविटी, 105 मीटर चौड़ी सड़क का होगा विस्तार
● वॉलीबॉल चैंपियंस लीग: अयोध्या गर्जन और नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स की शानदार जीत
● क्लासरूम से समुदाय तक बच्चों की सुरक्षा पर शारदा स्कूल ऑफ लॉ ने चलाया जागरूकता अभियान
● एम.एम.एच. कॉलेज में वन्यजीव सप्ताह का समापन, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई रचनात्मकता
● गौतमबुद्ध नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, अभय कुमार मिश्र बने ADCP ग्रेटर नोएडा
● जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, लखनऊ जाने वाली फ्लाइट करीब तीन घंटे लेट
● दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, 9 अक्तूबर को बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के हाफ एनकाउंटर पर लगाई सख्त फटकार, कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के तथाकथित हाफ एनकाउंटर तरीके पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है।
- sakshi choudhary
- 31 Jan, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के तथाकथित हाफ एनकाउंटर तरीके पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस अधिकारी बिना ठोस वजह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आरोपियों को घुटने के नीचे गोली मार दी जाती है। हाईकोर्ट ने इस प्रवृत्ति को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि यह कानून व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया कि कुछ पुलिसकर्मी प्रमोशन पाने, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा हासिल करने या सोशल मीडिया पर popular बनने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, न कि कानून अपने हाथ में लेना। इस तरह की घटनाएं न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि justice system की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं।
अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। पुलिस को जांच, गिरफ्तारी और कानून के अनुसार कार्रवाई तक ही सीमित रहना चाहिए। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी UP Police, law and order और encounter policy को लेकर एक अहम संदेश मानी जा रही है, जो भविष्य में पुलिस कार्यप्रणाली पर गहरा असर डाल सकती है।
