Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रशासन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को अंतरिम व्यवस्था के तहत संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रशासन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को अंतरिम व्यवस्था के तहत संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शासन ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। वर्ष 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी और उसी आधार पर उनका पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। अब नई पंचायतों के गठन और नई व्यवस्था लागू होने तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में जिला पंचायतों के प्रशासनिक और विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। सरकार के इस फैसले को पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


इससे पहले 26 मई 2026 को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया था। इससे पहले ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन योगी सरकार ने इस बार व्यवस्था में बदलाव करते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही अंतरिम जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि, इस फैसले को लेकर कानूनी बहस भी छिड़ी हुई है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से इस निर्णय का कानूनी आधार पूछा है और मामले की सुनवाई भी जारी है। इसके बावजूद सरकार ने जिला पंचायतों के लिए भी इसी मॉडल को लागू कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पंचायत प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका बनाए रखने पर सरकार जोर दे रही है।

जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को लेकर भी जल्द निर्णय होने की संभावना है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है और शासन स्तर पर उनके लिए भी इसी तरह की अंतरिम व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, 18 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है, जिसके बाद निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख भी नई व्यवस्था बनने तक प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे। आगामी पंचायत चुनावों और नई पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पंचायत प्रशासन से जुड़े कई अहम निर्णय सामने आने की संभावना है।

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