उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इसका आकार प्रदेश के मौजूदा मूल बजट का करीब 6.47 प्रतिशत है। प्रस्तावित बजट में राजस्व लेखे के लिए ₹17,399.50 करोड़ और पूंजी लेखे के लिए ₹41,620.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर देते हुए सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और अन्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए ₹7,854.25 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे नई विकास परियोजनाओं के साथ मौजूदा योजनाओं को भी गति देने की तैयारी है।

अनुपूरक बजट में उद्योग और निवेश को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए ₹22,107.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। वहीं ग्राम विकास विभाग के लिए ₹17,942.73 करोड़ रखे गए हैं। इस राशि से ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के लिए ₹7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य बिजली व्यवस्था और ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करना है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के लिए ₹700.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सड़क, पुल और अन्य आधारभूत परियोजनाओं को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण को भी अनुपूरक बजट में अहम जगह दी गई है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹2,000.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे अस्पतालों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर रहेगा। समाज कल्याण विभाग को ₹1,655 करोड़ और महिला कल्याण विभाग को ₹1,094.40 करोड़ दिए गए हैं। इन मदों से सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर योगी सरकार का यह अनुपूरक बजट विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा और महिला कल्याण को गति देने पर केंद्रित नजर आ रहा है।