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आजम खां पर ED का शिकंजा और कसा, 84 मुकदमों का रिकॉर्ड खंगालने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर Raid
रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।
- sakshi choudhary
- 20 Aug, 2026
रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई से पहले उनके और परिवार के खिलाफ दर्ज 84 मुकदमों का रिकॉर्ड खंगाला था। करीब 20 दिन पहले रामपुर पुलिस से मामलों की FIR, चार्जशीट और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड ED को उपलब्ध कराया। अब इसी पृष्ठभूमि में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच तेज कर दी है।
ED की कार्रवाई का मुख्य फोकस जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन, ट्रस्ट की आय-व्यय, दान और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुए धन के स्रोत पर बताया जा रहा है। जांच में करीब 494 करोड़ रुपये के खर्च के स्रोत को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा आजम खां के जल निगम अध्यक्ष रहते सामने आए भर्ती घोटाले और रामपुर में नियमों की अनदेखी कर सीवरेज सिस्टम तैयार करने तथा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामलों का भी उल्लेख सामने आया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों में सरकारी जमीन और शत्रु संपत्ति पर कब्जे तथा बाहरी लोगों के आर्थिक सहयोग के जरिए कथित तौर पर काले धन के इस्तेमाल के आरोप भी पहले चर्चा में रहे हैं। इन मामलों की जांच के बीच आयकर विभाग और ED की पुरानी कार्रवाई भी फिर सुर्खियों में है।
बुधवार को ED की टीमों ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अलावा पीपल टोला स्थित CK Associates के कार्यालय और आवास तथा शौकत अली रोड से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की। कार्रवाई के दौरान पुलिस, PAC और CRPF की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और देर शाम तक जांच जारी रही। इससे पहले वर्ष 2023 में आयकर विभाग ने आजम खां के आवास समेत कई ठिकानों पर लगातार तीन दिन तक कार्रवाई की थी, जबकि वर्ष 2022 में भी ED की कार्रवाई सामने आई थी। अब 84 मुकदमों का रिकॉर्ड जुटाने और पुराने मामलों की फाइलों की समीक्षा के बाद जांच का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यदि जांच में नए वित्तीय साक्ष्य सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में Azam Khan, Jauhar University और उनसे जुड़े ट्रस्ट की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
