Greater Noida: औद्योगिक भूखंडों पर सख्ती, फैक्ट्री एक्ट पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश!

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Greater Noida: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण (YEIDA), यूपीसीडा सहित अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने फैक्ट्री एक्ट के तहत कंपनियों का पंजीकरण समय से न होने पर असंतोष जताया और सभी संबंधित प्राधिकरणों को श्रम एवं कारखाना विभाग के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित कर पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उनका स्पष्ट संदेश था कि उद्यमियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे शिविर में आकर सरलता से पंजीकरण पूरा कर सकें।

Greater Noida: जाने क्या कहा प्रमुख सचिव ने 

प्रमुख सचिव ने औद्योगिक भूखंड आवंटियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी भूखंड पर निर्धारित समय में निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है, तो ऐसे आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इन भूखंडों को उन उद्योगपतियों को आवंटित किया जाए, जो वास्तव में निवेश और रोजगार सृजन के लिए इच्छुक हैं। इस सख्ती का उद्देश्य Greater Noida में औद्योगिक गतिविधियों को गति देना और भूमि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना है। साथ ही, निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक में ये अधिकारी रहे शामिल 

बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन. जी. रवि कुमार, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, लक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, वित्त महाप्रबंधक विनोद कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्यमी मित्र शामिल हुए। Greater Noida के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। यह समीक्षा बैठक प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक गंभीरता और प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जा रही है।

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