Haridwar Land Scam: हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत सात अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में पीसीएस अजय वीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास भी शामिल हैं। इससे पहले तीन अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और दो का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया था।

Haridwar Land Scam: 54 करोड़ के घोटाले पर धामी ने लिया एक्शन 

यह घोटाला हरिद्वार नगर निगम द्वारा 54 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन से जुड़ा है। जांच में पाया गया कि यह जमीन अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि थी, जिसे श्रेणी बदलकर तीन गुना दाम में खरीदा गया। न तो इसकी वास्तविक जरूरत थी और न ही पारदर्शी तरीके से बोली प्रक्रिया अपनाई गई। भूमि श्रेणी बदलने की प्रक्रिया भी बेहद तेज़ी से 17 दिन में पूरी कर दी गई थी, जो नियमों के खिलाफ है। जांच में स्पष्ट हुआ कि अधिकारी नियमों की अनदेखी कर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे।

Pushkar Singh Dhami ने कार्वाई के बाद कही ये बात 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Haridwar Land Scam मामले को गंभीरता से लेते हुए गन्ना एवं चीनी सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार कर्तव्य और जवाबदेही को सर्वोपरि मानती है और राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। शासन ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई तय है।

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