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भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी को लेकर सरकार का बड़ा बयान!

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक संकट के बीच भारत सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल पंपों तथा एलपीजी एजेंसियों पर सप्लाई सामान्य रूप से जारी है।
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पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक संकट के बीच भारत सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल पंपों तथा एलपीजी एजेंसियों पर सप्लाई सामान्य रूप से जारी है।


सरकार ने साथ ही नागरिकों से ऊर्जा की बचत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद मंत्रालय ने कहा कि लोग जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करें। इसके अलावा माल ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मंत्रालय के अनुसार, ऊर्जा बचत न केवल विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करेगी बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत बनाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और पिछले दिनों बुकिंग से अधिक डिलीवरी की गई है।


सरकार ने बताया कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक संकट के बावजूद स्थिर बनी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, गैर-जरूरी विदेश यात्राएं टालने, घरेलू स्तर पर खाद्य तेल की खपत घटाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की थी। सरकार का मानना है कि यदि हर नागरिक ऊर्जा संरक्षण में योगदान दे, तो देश पर वैश्विक संकट का प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है और आर्थिक दबाव को नियंत्रित रखा जा सकता है।

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