Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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यूपी में एक करोड़ महिलाओं को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये? योगी सरकार तीन किस्तों में दे सकती है रकम

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार एक बड़ी योजना की तैयारी कर रही है।
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उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार एक बड़ी योजना की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश की करीब एक करोड़ महिलाओं को एक-एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। यह राशि एक साथ देने के बजाय तीन अलग-अलग किस्तों में उपलब्ध कराए जाने की योजना बताई जा रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। हालांकि, योजना के अंतिम स्वरूप, पात्रता और लाभार्थियों के चयन को लेकर आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार है।


बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली कुल एक लाख रुपये की राशि तीन चरणों में दी जाएगी। इसका इस्तेमाल महिलाएं स्वरोजगार, छोटे कारोबार या आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए कर सकेंगी। योजना को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार सरकार बड़ी संख्या में महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने की तैयारी में है। यदि प्रस्तावित योजना लागू होती है तो प्रदेश की महिला आबादी के एक बड़े हिस्से को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिल सकती है। सरकार पहले से ही महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली योजनाओं पर जोर देती रही है।

इस प्रस्तावित योजना को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं पर केंद्रित सरकार की बड़ी पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एक करोड़ लाभार्थियों का चयन किन मानकों के आधार पर होगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। महिलाओं को राशि कब से मिलनी शुरू होगी, तीनों किस्तों की रकम कितनी होगी और इसके लिए बजट का प्रावधान किस तरह किया जाएगा, इन सवालों पर भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। ऐसे में फिलहाल महिलाओं को सलाह है कि योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा और संबंधित विभाग के दिशा-निर्देशों पर ही भरोसा करें।