नोएडा के सेक्टर-78 में ग्रीन बेल्ट पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध दुकानें और टीन शेड ध्वस्त; JCB पर हमला
- sakshi choudhary
- 19 Nov, 2026
शहर में सरकारी और सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में बड़ी कार्रवाई की। बुधवार, 18 नवंबर को प्राधिकरण की टीम ने यहां बने अवैध टीन शेड, दुकानों और अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति संभाली और हंगामा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लेकर डिटेन किया। प्राधिकरण ने सरकारी मशीन को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वर्क सर्किल-6 की टीम ने हटाए अवैध निर्माण
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। वर्क सर्किल-6 की टीम ने भू-विभाग और नोएडा पुलिस के सहयोग से सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। टीम ने मौके पर मौजूद अवैध दुकानों, टीन शेड और दूसरे अस्थायी निर्माणों को हटाया। प्राधिकरण का कहना है कि ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है, ताकि इन स्थानों का इस्तेमाल निर्धारित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
सरकारी JCB क्षतिग्रस्त करने वालों पर FIR की तैयारी
कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे कुछ लोगों ने कथित तौर पर सरकारी जेसीबी को निशाना बनाया। हमले में मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और विरोध करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्राधिकरण के मुताबिक, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने की चेतावनी
नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्राधिकरण के अनुसार, अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर बिना अनुमति निर्माण या कब्जा नहीं करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।