उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास (एएचपी) और किफायती किराया आवास (एआरएच) घटकों के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत मध्यम और दुर्बल आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, व्हाइटलिस्टेड परियोजनाओं में काम करने वाले डेवलपर्स को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र स्वीकृति शुल्क और बाह्य विकास शुल्क में छूट मिलेगी, जबकि लाभार्थियों को स्टाम्प शुल्क में भी राहत दी जाएगी।

किफायती किराया आवास (एआरएच) मॉडल-2 के तहत शहरी गरीब, कामकाजी महिलाएं, औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के परिवार निजी व सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए किराये के आवास में रह सकेंगे। इन आवासों का संचालन और रखरखाव वही संस्थाएं करेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि शहरों में सस्ती और सुलभ आवासीय सुविधा प्रदान की जाए और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व व्यवस्थित आवास मिल सके।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने कांशीराम आवासों से अनधिकृत कब्जे हटाने और उन्हें पुनः पात्र दलित परिवारों को आवंटित करने का निर्णय भी लिया है। इन आवासों की मरम्मत और रंगाई-पुताई कर उन्हें पुनः वितरण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद दलित परिवारों को योजनाओं के तहत अधिकतम लाभ मिले और शहरी आवास सुविधा सबके लिए सुलभ हो।