Greater Noida Authority: उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (One Trillion Dollar Economy) बनाने के लिए सरकार बड़े औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। प्रदेश के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव आलोक कुमार तृतीय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों संग बैठक कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुजरात और कर्नाटक मॉडल को अपनाकर औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। इसके लिए औद्योगिक भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया सरल और तेजी से निष्पादित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

Greater Noida Authority: औद्योगिक विकास को गति देने के प्रयास

प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो उद्यमी औद्योगिक भूखंड लेने के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं, उनके आवंटन को रद्द कर अन्य निवेशकों को मौका दियजाए। इससे प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने से राज्य को One Trillion Dollar Economy बनाने में एक नई गति मिलेगी। साथ ही, उन्होंने कंपनियों को फैक्ट्री ऐक्ट के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने की बात कही, ताकि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की सटीक ग्रॉस वैल्यू का आकलन किया जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि उद्योगों के लिए जल्द ही नई भूखंड योजना लॉन्च की जाएगी, जिससे निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटन मिल सकेगा।

नए उद्योगों के लिए भूमि विकास में तेजी

बता दे कि Greater Noida Authority के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि उद्यमियों को लगातार फैक्ट्री ऐक्ट के तहत पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं, किसानों से जमीन खरीदकर उसे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। बैठक में ओएसडी एनके सिंह और मैनेजर उद्योग अरविंद मोहन सिंह सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सरकार के इन प्रयासों से ग्रेटर नोएडा और पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी (One Trillion Dollar Economy) के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।