Noida Sports City Scam: स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद अब CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच शुरू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों की मिलीभगत से बिना खेल सुविधाओं के तीन ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) और पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी) जारी कर दिए गए। CAG की ऑडिट रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद दिसंबर 2021 में फ्लैटों की ओसी-सीसी पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन अनियमितताओं पर गहराई से जांच की जाएगी।

Noida Sports City Scam: फ्लैट खरीदारों को फंसाने की साजिश

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने नियमों को नजरअंदाज कर दिया। 4 बड़े प्लॉटों को 84 छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और 46 ग्रुप हाउसिंग के नक्शों को मंजूरी दी गई। अगर यह नक्शे पास नहीं किए जाते तो हजारों फ्लैट खरीदार इस घोटाले की चपेट में न आते। CAG ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं, जिसमें बिल्डरों से बकाया वसूली न करने की बात भी शामिल है।

अब होगी गहन जांच, सामने आएगा सच

हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI और ईडी (ED) अब Noida Sports City Scam की गहन जांच करेंगे। अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों बिना खेल सुविधाओं के निर्माण को देखे इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मौजूदा समय में स्पोर्ट्स सिटी में सभी नई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की मंजूरी पर रोक लगी हुई है। अब जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।