Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में करप्शन फ्री इंडिया संगठन (Corruption Free India Organization) ने स्थानीय किसानों और गरीब परिवारों के हक में आवाज बुलंद की है। संगठन की कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य बलराज हूंण के नेतृत्व में प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई कि शहर के स्कूल्स (Schools) और हॉस्पिटल्स (Hospitals) को उनकी लीज डीड (Lease Deed) की शर्तों का पालन करना चाहिए, जिसके तहत किसानों और गरीबों के बच्चों को शिक्षा व इलाज में छूट मिलनी अनिवार्य है।

संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय और आलोक नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई थी, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सकें। लीज डीड की शर्तों के मुताबिक, स्कूलों को स्थानीय किसानों के बच्चों को पढ़ाई में छूट देनी होगी, साथ ही गांवों के गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा (Free Education) उपलब्ध करानी होगी। इसी तरह अस्पतालों को किसानों के इलाज में भारी छूट (Medical Discount) देनी होगी और गांवों के गरीब मरीजों को पूरी तरह Free Treatment देना होगा।

चौधरी प्रवीण भारतीय ने आगे कहा कि अस्पतालों को सुबह और शाम दो-दो घंटे की Free OPD देनी है। वहीं शहर में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इलाज में 50% तक की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन लंबे समय से यह लाभ किसानों और गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। संगठन का आरोप है कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की मनमानी (High-handedness of Schools & Hospitals) और प्राधिकरण की लापरवाही के कारण जनता को यह सुविधा नहीं मिल रही है।

मास्टर दिनेश नागर ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लीज डीड की शर्तों को लागू नहीं किया गया तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना देगा। इस मौके पर आलोक नागर, दिनेश नागर, बलराज हूंण, कुलवीर भाटी, धर्मेंद्र भाटी, सुमन नागर, नीलम चेची, प्रेमलता, पायल, गोरी, ममता सिंह, हबीब सैफी और बोबी गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे।