Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के बाद अब “New Noida Project” विकास की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुका है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने लगभग 80 गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक विशेष टीम गठित की है, जिसमें दो तहसीलदार, दो नायब तहसीलदार और चार लेखपाल शामिल हैं। यह टीम किसानों से सीधे संवाद करेगी और compensation rate व land identification process को आगे बढ़ाएगी। प्रशासन ने “सहमति आधारित अधिग्रहण मॉडल” (consent-based land acquisition) को अपनाया है, जिसमें किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी बल्कि उन्हें मुआवज़ा और विकसित भूखंड के रूप में हिस्सेदारी दी जाएगी।

न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के तहत लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर भूमि पर एक आधुनिक शहर बसाने की योजना है, जिसे चार phases में विकसित किया जाएगा। 20 साल के master plan में औद्योगिक, आईटी, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और ग्रीन ज़ोन शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, compensation rates तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसानों के सुझावों के आधार पर दरें अंतिम रूप में तय की जाएंगी। गांवों में awareness meetings आयोजित की जा रही हैं, जहां किसानों को यह बताया जा रहा है कि उन्हें न केवल मुआवज़ा बल्कि विकसित भूखंड भी वापस मिलेंगे, ताकि वे भविष्य में भूमि से जुड़े लाभों में हिस्सेदार बने रहें।

अधिकारियों का कहना है कि “New Noida” आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की smart industrial city के रूप में उभरेगा। यहां solar power parks, digital infrastructure और eco-friendly industrial zones बनाए जाएंगे। यह क्षेत्र Noida, Greater Noida और Jewar Airport के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और अनुमान है कि यहां 5 लाख से अधिक रोजगार अवसर पैदा होंगे। जैसे-जैसे अधिग्रहण प्रक्रिया तेज होगी, वैसे-वैसे New Noida कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर उतरता दिखेगा एक ऐसा शहर, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा देगा।