ग्रेटर नोएडा में आरटीई (Right to Education) के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलने वाले प्रवेश इस बार अधर में लटक गए हैं। पिछले वर्ष जहां 1 दिसंबर से चार चरणों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वहीं सत्र 2026-27 में नए नियम लागू होने के कारण पोर्टल अपडेट न होने से प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। बदली हुई guidelines के अनुसार इस बार अभिभावकों को अपने आधार कार्ड नंबर के साथ bank details भी पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। पोर्टल अपडेट में देरी के चलते हजारों बच्चों का समय पर दाखिला होना अब मुश्किल माना जा रहा है।

पहले स्कूलों की ओर से छात्रों की बैंक से संबंधित जानकारी भरी जाती थी, लेकिन नए सिस्टम में पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों पर होगी। यह बदलाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि कई वर्षों से अभिभावकों की शिकायत रही है कि उनके बच्चों को कॉपी-किताबों के लिए मिलने वाले 5000 रुपये समय पर नहीं मिलते। अब आवेदन के दौरान ही bank account verification होने से छात्रों को मिलने वाली राशि में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल अपडेट होते ही प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी, और संभावना है कि online applications दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। इसके लिए सर्वर को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वेबसाइट आवेदन के दौरान क्रैश न हो।

पिछली बार 1 से 19 दिसंबर तक पहले चरण के आवेदन स्वीकार किए गए थे, लेकिन इस बार नियमावली में बड़े बदलाव होने के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि विभाग की पूरी तैयारी हो चुकी है और पोर्टल के अपडेट होते ही आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारी भी चाहते हैं कि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और बच्चों को शासन से मिलने वाली सुविधाएं समय पर मिल सकें। आरटीई पोर्टल का जल्द अपडेट होना अब हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल बन गया है।