Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में रेहड़ी-पटरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। Greater Noida Authority की योजना के तहत अब रिहायशी सेक्टरों में street vendors नजर नहीं आएंगे। इसके बजाय उन्हें चार निर्धारित vending zones में दुकानें आवंटित की जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य residential sectors में यातायात जाम, अव्यवस्था और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं को कम करना है। लंबे समय से स्थानीय निवासी और RWA इस मुद्दे को उठा रहे थे, जिसके बाद प्राधिकरण ने यह ठोस योजना बनाई है। इससे शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ विक्रेताओं को भी स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा।

प्राधिकरण के अनुसार, इन चार vending zones में basic infrastructure जैसे पानी, बिजली, शौचालय और कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था की जाएगी। street vendors को पहचान पत्र और लाइसेंस के आधार पर shops allotment किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रक्रिया से illegal encroachment पर भी रोक लगेगी। साथ ही food safety, hygiene और public convenience को ध्यान में रखते हुए विशेष दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे। यह कदम Smart City planning और urban development की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस योजना से न केवल residents को राहत मिलेगी बल्कि vendors की income stability भी बढ़ेगी। अब उन्हें रोज़-रोज़ हटाए जाने या जुर्माने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। experts का मानना है कि vending zones मॉडल से employment generation, traffic management और city beautification जैसे कई फायदे होंगे। आने वाले समय में यह मॉडल NCR के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। Greater Noida में यह पहल urban governance और sustainable development का एक अच्छा उदाहरण बन सकती है।