Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
BREAKING
NEWS
● पांच विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच होगा जूनियर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कार्निवल 2026
● जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने को योगी कैबिनेट की मंजूरी
● ग्रेटर नोएडा से KGP तक बनेगी सीधी कनेक्टिविटी, 105 मीटर चौड़ी सड़क का होगा विस्तार
● वॉलीबॉल चैंपियंस लीग: अयोध्या गर्जन और नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स की शानदार जीत
● क्लासरूम से समुदाय तक बच्चों की सुरक्षा पर शारदा स्कूल ऑफ लॉ ने चलाया जागरूकता अभियान
● एम.एम.एच. कॉलेज में वन्यजीव सप्ताह का समापन, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई रचनात्मकता
● गौतमबुद्ध नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, अभय कुमार मिश्र बने ADCP ग्रेटर नोएडा
● जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, लखनऊ जाने वाली फ्लाइट करीब तीन घंटे लेट
● दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, 9 अक्तूबर को बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
● लखनऊ में गोमती की बाढ़ विकराल, प्लासियो मॉल और इकाना स्टेडियम के सामने भरा पानी
सेक्टर-150 हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम हटाए गए, यूपी सरकार का सख़्त प्रशासनिक एक्शन
नोएडा के सेक्टर-150 में हुए दर्दनाक हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है।
- sakshi choudhary
- 19 Jan, 2026
नोएडा के सेक्टर-150 में हुए दर्दनाक हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकश एम को उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इस फैसले के बाद Noida Authority, administrative action और governance accountability जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
यह कार्रवाई सेक्टर-150 स्थित एक अधूरे शॉपिंग मॉल में हुई घटना के बाद की गई, जहां बारिश का पानी बेसमेंट में भर जाने से एक इंजीनियर युवराज मेहता की डूबकर मौत हो गई थी। मौके पर न तो बैरिकेडिंग थी और न ही किसी तरह के warning signs लगाए गए थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इस हादसे को और गंभीर बना दिया, जिसके बाद authority functioning और construction safety पर गंभीर सवाल उठने लगे।
घटना के बाद मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के दबाव के बीच यूपी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि public safety से जुड़ी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच की तैयारी है और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही, निर्माणाधीन परियोजनाओं और बेसमेंट सुरक्षा को लेकर नई guidelines जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
