Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
BREAKING
NEWS
● यूपी में 3572 युवाओं को नियुक्ति पत्र, योगी का बड़ा एलान- छह महीने में एक लाख और सरकारी नौकरियां
● पर्थला चौक पर 80 करोड़ से बनेगा 6-लेन अंडरपास, नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को मिलेगी जाम से राहत
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के कार्यों का फेरबदल, 130 मीटर रोड और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तय
● ग्रेटर नोएडा की सोसायटी पार्किंग में फॉर्च्यूनर के टायर-रिम से छेड़छाड़, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
● यूपी में PDA पर सियासी घमासान, योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार
● PM Modi: भाजपा की नई टीम के साथ आज बैठक, पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित
● दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या, ससुराल पक्ष पर पीट-पीटकर मारने का आरोप
● नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी लैब का किया उद्घाटन
● ग्रेटर नोएडा में 15 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, बंद करने का नोटिस
● सड़क किनारे अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध दुकानें ध्वस्त
यूपी पंचायत चुनाव 2026: Allahabad High Court में सुनवाई टली, State Election Commission से मांगा गया time-bound schedule
उत्तर प्रदेश में UP Panchayat Election 2026 को समय पर कराने की मांग को लेकर Allahabad High Court में चल रही सुनवाई बुधवार को टल गई। अब इस मामले की अगली hearing अगले सप्ताह होगी।
- sakshi choudhary
- 25 Mar, 2026
उत्तर प्रदेश में UP Panchayat Election 2026 को समय पर कराने की मांग को लेकर Allahabad High Court में चल रही सुनवाई बुधवार को टल गई। अब इस मामले की अगली hearing अगले सप्ताह होगी। यह याचिका पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने से जुड़ी है, जिससे राज्य में चुनावी तैयारियों को लेकर uncertainty बनी हुई है।
इस मामले में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इम्तियाज हुसैन ने याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नियम के अनुसार नई पंचायतों का गठन समय से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन State Election Commission की तैयारियों में देरी के कारण चुनाव समय पर होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पिछली सुनवाई में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने State Election Commission को निर्देश दिया था कि वह 26 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति स्पष्ट करे और एक time-bound schedule के साथ हलफनामा दाखिल करे। साथ ही मतदाता सूची में देरी को लेकर भी सवाल उठे हैं, जिसे अब 15 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
