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Noida Authority Board Meeting 222: Budget, Sports City, Mixed Land Use और Amnesty Scheme पर बड़े फैसले
नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक कुमार ने की, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।
- sakshi choudhary
- 06 Apr, 2026
नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक कुमार ने की, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में रवि एन.जी., मुख्य कार्यपालक अधिकारी, @OfficialGNIDA, राकेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने बोर्ड रूम से भाग लिया। बैठक में क्षेत्रीय विकास और शहरी योजनाओं को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान बजट से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिसमें आगामी विकास कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही Sports City परियोजना को लेकर माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम नोएडा में लंबित परियोजनाओं को गति देने और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसके अलावा ग्रामीण विनियमावली के सरलीकरण, Mixed Land Use को बढ़ावा देने और जल प्रभार से संबंधित मामलों में राहत देने के लिए Amnesty Scheme लागू करने पर भी सहमति बनी। इन फैसलों से आम नागरिकों, किसानों और निवेशकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नोएडा प्राधिकरण के ये निर्णय शहर के समग्र विकास, ease of living और sustainable urban planning की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।