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GNIDA: एक माह बीता, न सर्वे हुआ न फेंसिंग, ग्रेनो प्राधिकरण की योजना पर सवाल
Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीनों को चिन्हित कर उनकी तार फेंसिंग कराने और अतिक्रमण हटाने की योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। करीब एक माह पहले प्राधिकरण के एसीईओ स्तर से 14 गांवों में सर्वे कर कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक किसी भी गांव में न तो जमीन चिन्हित की गई है और न ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो पाई है।
- sakshi choudhary
- 10 Apr, 2026
Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीनों को चिन्हित कर उनकी तार फेंसिंग कराने और अतिक्रमण हटाने की योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। करीब एक माह पहले प्राधिकरण के एसीईओ स्तर से 14 गांवों में सर्वे कर कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक किसी भी गांव में न तो जमीन चिन्हित की गई है और न ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो पाई है।
दरअसल, प्राधिकरण क्षेत्र के कई गांवों में अधिग्रहित जमीन पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें सामने आ रही थीं। इस पर प्राधिकरण की ओर से बताया गया था कि सर्वे कराकर प्राधिकरण की जमीन को चिन्हित किया जाएगा और जहां अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां अभियान चलाकर उसे हटाया जाएगा। साथ ही जमीन की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग भी कराई जाएगी।
हालांकि एक माह बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। स्थिति जस की तस बनी हुई है और अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में प्राधिकरण की जमीन पर और ज्यादा कब्जे हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण के स्तर पर सर्वे की योजना तो बनाई गई थी, लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया जा सका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्राधिकरण द्वारा घोषित कार्रवाई कब शुरू होगी और अधिग्रहित जमीनों को अतिक्रमण से कब मुक्त कराया जाएगा।