Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING
NEWS
● यूपी में 3572 युवाओं को नियुक्ति पत्र, योगी का बड़ा एलान- छह महीने में एक लाख और सरकारी नौकरियां
● पर्थला चौक पर 80 करोड़ से बनेगा 6-लेन अंडरपास, नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को मिलेगी जाम से राहत
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के कार्यों का फेरबदल, 130 मीटर रोड और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तय
● ग्रेटर नोएडा की सोसायटी पार्किंग में फॉर्च्यूनर के टायर-रिम से छेड़छाड़, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
● यूपी में PDA पर सियासी घमासान, योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार
● PM Modi: भाजपा की नई टीम के साथ आज बैठक, पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित
● दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या, ससुराल पक्ष पर पीट-पीटकर मारने का आरोप
● नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी लैब का किया उद्घाटन
● ग्रेटर नोएडा में 15 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, बंद करने का नोटिस
● सड़क किनारे अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध दुकानें ध्वस्त
गौतमबुद्ध नगर में Industrial Disputes समाधान के लिए High-Level Committee गठित, सरकार का बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर coordination और industrial disputes के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल करते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद के लिए High-Level Committee का गठन किया है।
- sakshi choudhary
- 13 Apr, 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर coordination और industrial disputes के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल करते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद के लिए High-Level Committee का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य औद्योगिक असामंजस्य को समाप्त करना और उद्योगों में स्थिरता बनाए रखना है, जिससे industrial ecosystem को मजबूत किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में business confidence बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, यह समिति विभिन्न stakeholders के साथ संवाद स्थापित कर industrial issues का समाधान करेगी और industries के smooth operations सुनिश्चित करेगी। समिति की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश करेंगे, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव और श्रम आयुक्त कानपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। यह संरचना नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगी।
इसके अलावा समिति में श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं, जिससे workers और industry दोनों पक्षों की समस्याओं का balanced और effective समाधान संभव हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि industrial matters को priority पर लेकर time-bound resolution सुनिश्चित किया जाए। विशेषज्ञों के अनुसार, इस initiative से गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे industrial hub में श्रमिक-उद्योग संबंध मजबूत होंगे और industrial growth को नई दिशा मिलेगी।