• sakshi choudhary
• 03 Jun, 2026

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कुल 5491 वीवीआईपी और अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन एवं भ्रमण को सुरक्षित, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक सम्पन्न कराकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस अवधि के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों के राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के दौरे आयोजित हुए। इसके अलावा जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी के 164 विशिष्ट व्यक्तियों, विदेशी मेहमानों, केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों, न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायाधीशों और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के कार्यक्रमों के दौरान पुलिस ने उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। सभी कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को सफलतापूर्वक रोका गया।

वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, रूट डायवर्जन, भीड़ प्रबंधन तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही ड्यूटी के दौरान सतर्कता, अनुशासन और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। इन तैयारियों के चलते सभी वीवीआईपी कार्यक्रमों को बिना किसी बाधा के सुरक्षित एवं सुचारु रूप से सम्पन्न कराया गया। पुलिस की पेशेवर कार्यशैली और प्रभावी नेतृत्व ने सुरक्षा प्रबंधन के उच्च मानक स्थापित किए हैं।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू की। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एंटी-सैबोटाज चेकिंग, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही वैकल्पिक मार्गों और ट्रैफिक डायवर्जन से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता, समर्पण और कुशल समन्वय के परिणामस्वरूप सभी 5491 वीवीआईपी मूवमेंट सुरक्षित एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुए। गौतमबुद्धनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।