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गौतमबुद्धनगर में जनशिकायतों पर बड़ी कार्रवाई, 5 चौकी प्रभारी निलंबित; कई अधिकारियों की जांच शुरू
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है।
- sakshi choudhary
- 29 Oct, 2026
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पांच उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, इन चौकी प्रभारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुनने, उनका उचित समाधान नहीं करने और शिकायतकर्ताओं से असंतुष्ट फीडबैक मिलने के कारण यह कदम उठाया गया है। निलंबित उपनिरीक्षकों में मोरना चौकी प्रभारी अजित सिंह, सेक्टर-12/22 चौकी प्रभारी अक्षय प्रताप, जेवर की आरआर साइट चौकी प्रभारी बिरजलाल, सूरजपुर कस्बा चौकी प्रभारी कपिल पांडे और कचहरी सूरजपुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार शामिल हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जनशिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं करने के मामले में एसीपी स्तर के तीन अधिकारियों, कई थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू की गई है। इनमें एसीपी-2 नोएडा, एसीपी-2 ग्रेटर नोएडा और एसीपी-4 ग्रेटर नोएडा के अलावा सेक्टर-113, बीटा-2 और दादरी थानों के प्रभारी निरीक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही ओखला, सेक्टर-98, सरस्वती इंक्लेव, कचहरी फेस-2, कलौंदा, सिरसा, शाहबेरी-चिपियाना और अन्य क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच संस्थित की गई है। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों की अनदेखी और उनके निस्तारण में लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है।
इसके अलावा चोरी, घरों में सेंधमारी, वाहन चोरी और स्नैचिंग जैसे अपराधों की रोकथाम तथा प्रभावी कार्रवाई में कमी को लेकर भी कई चौकी प्रभारियों और हल्का प्रभारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। इनके खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायतों और नागरिकों से जुड़े मामलों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
