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ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को मंजूरी मिलने पर विकास समिति ने जताई खुशी, बोली- अब आश्वासन नहीं, धरातल पर काम चाहिए
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों के लिए मेट्रो परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना राहत भरी खबर है।
- sakshi choudhary
- 11 Nov, 2026
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों के लिए मेट्रो परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना राहत भरी खबर है। इस फैसले का गौतम बुद्ध नगर विकास समिति ने स्वागत किया है। समिति की अध्यक्ष रश्मि पाण्डेय ने कहा कि मेट्रो की मांग को लेकर समिति लगातार संबंधित अधिकारियों, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रदेश सरकार के समक्ष क्षेत्र के नागरिकों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी क्षेत्र के निवासियों के लंबे इंतजार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब उम्मीद है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है।
समिति ने लगातार उठाई मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग
रश्मि पाण्डेय ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर विकास समिति ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग को लेकर लगातार पत्राचार किया और संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखा। समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार तक क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं और मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समिति ने हमेशा तथ्यों, जनहित और लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से समाधान हासिल करने की कोशिश की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। मेट्रो परियोजना पूरी होने से क्षेत्र के लोगों को नोएडा और दिल्ली की ओर आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
मंजूरी के बाद अब जल्द शुरू हो टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया
समिति की अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी को अंतिम उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए। यह केवल एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। क्षेत्र के निवासी वर्षों से मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। अब संबंधित विभागों को परियोजना को प्राथमिकता देते हुए टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया बिना अनावश्यक देरी के आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्रवाई और जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए। समिति इस फैसले का स्वागत करती है, लेकिन जब तक मेट्रो का वास्तविक संचालन शुरू नहीं हो जाता, तब तक उसकी निगरानी, संबंधित विभागों से संवाद और प्रयास जारी रहेंगे।
