Health: केंद्र सरकार फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। इस बदलाव का उद्देश्य दवाओं के टेस्ट लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संशोधनों से फार्मास्यूटिकल उद्योग को निवेश और व्यापार दोनों स्तरों पर फायदा मिलेगा।

सरकारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत दवा उद्योग और क्लीनिकल सेक्टर में मौजूद जटिल नियामक प्रक्रियाओं को कम किया जा रहा है। इससे विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने में आसानी होगी और भारत का फार्मा सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूत बन सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन 28 अगस्त 2025 को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं। अब सरकार ने इस पर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि अंतिम रूप मिलने के बाद यह संशोधन देश में नई दवाओं और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देंगे। इससे न केवल मरीजों को लाभ मिलेगा बल्कि क्लीनिकल रिसर्च भी तेजी से आगे बढ़ेगी।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत फार्मा क्षेत्र में निवेश और नवाचार के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बन सकता है। दवाओं की उपलब्धता और क्वालिटी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा, नियामक प्रक्रिया में तेजी आने से नई दवाएं जल्दी बाजार तक पहुंचेंगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।